मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि सेना और एसएसबी के साथ खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए जल्द ही एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया जाएगा। इसके तहत सहकारी समितियों के माध्यम से सेना और एसएसबी को खाद्यान्न, सब्जियों और मीट की आपूर्ति की जाएगी, जिससे राज्य के किसानों को लाभ होगा। मुख्य सचिव ने सीमांत जिलों में खाली कृषि योग्य भूमि पर मोटे अनाज की खेती को प्रोत्साहित करने के भी निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने यह भी बताया कि मंडुआ की तरह अब झंगोरा का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) घोषित किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि यह कदम किसानों के हित में हो।
इसके अलावा, सचिवालय में आयोजित स्टेट कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कमेटी की बैठक में मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को डेयरी और मत्स्य सोसाइटी के गठन का लक्ष्य प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही, 2025 में अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष को प्रभावी रूप से मनाने के लिए अधिक से अधिक जनता को इसके आयोजनों से जोड़ने की बात कही। बैठक में सचिव डॉ. बीवीआरसी पुरुषोतम, अपर सचिव सोनिका और मनुज गोयल भी उपस्थित रहे।
